अध्ययन, असाधारण तथा बेतलबी विदामा गएका र लामो समयदेखि आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगरेका कर्मचारीहरुमध्ये १ हजार ३ सय ३० कर्मचारीले आफ्नो विवरण अद्यावद्यिक गराएका छन् ।
निजामती किताबखानाका अनुसार,झण्डै सात हजार कर्मचारी अध्ययन,असाधरण तथा बेतलबी बिदाका नाममा विदेशतिरै गायब थिए । यसरी विदा दुरुपयोग गर्नेमा प्रशासनतर्फकाभन्दा प्राविधिक तर्फका कृषि, पशु, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीहरू उतै वेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि थप उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने वा सरकारकै छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने कर्मचारीहरूका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले अध्ययन बिदाको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार तलब,बेतलबी विदा लिएर विदेश पुगेका कर्मचारीहरु उतै हराउने गरेका हुन । सेवा अवधिभरमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा ३ वर्ष सम्म अध्ययन बिदा पाइन्छ । नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा थप २ वर्षसम्म यो बिदा थप्न सक्छ, अर्थात् कुल अवधि बढीमा ५ वर्ष यस्तो सुविधा लिन पाइन्छ ।
बिज्ञापन
यसरी विदा लिएर उता हराउनेमा विवरण अद्यावद्यिक हुनु अघि तलबी बिदा लिने कर्मचारीको संख्या ४ हजार १३२, बेतलबी बिदा लिनेको संख्या १ हजार ४४५, बेतलबी असाधारण बिदा लिनेको संख्या १ हजार ४४९ जना रहेका थिए । यसरी बिदा दुरुपयोगको बिषयमा पटक पटक निजामती किताबखानाको महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले एक्सल लिएर ती कर्मचारीको खोजी प्रारम्भ गरिरहेको अबस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २१ गते कडा चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेर ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार, मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर ताकेता पछि हालसम्म १ हजार ३ सय ३० कर्मचारीले आफ्नो विवरण अद्यावद्यिक गराएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डका आधारमा ४ हजार बढी कर्मचारीहरु वेपत्ता छन् । किताबखानाका अनुसार अझैं ४ हजार २ सय कर्मचारी अझै सरकारी अभिलेखमा ‘सम्पर्कबाहिर’ छन् ।
निजामती किताबखानाले ५२९ कर्मचारीहरुको विवरणमा अध्ययन गर्दा उनीहरुको भूमिका शंकास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ । किताबखानाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २८७, कृषि मन्त्रालयका ४२ र वन मन्त्रालयका ३७,ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत २९, सर्वोच्च अदालतमातहत १८, सामान्य प्रशासन र उद्योग मन्त्रालयका १६–१६, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत १५, अर्थमा १३ र भूमि व्यवस्थाका ११ जना छन् । यता हालैमात्र सरकारले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएका दुई कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाएको छ ।























